:
विट्यातील पत्रकार प्रसाद पिसाळ यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या सर्व सहा गुन्हेगारांना एम्पीएडीए (झोपडपट्टी दादा कायदा) नुसार कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले. तसेच विटातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी जिल्ह्यातून पोलिसांचे एक पथक तयार करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना देऊन कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी गुन्हेगारांना दणका दिला आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची मराठी पत्रकार परिषदेच्या जिल्हा पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मागणी केली, यावेळी झालेल्या बैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोकर यांना सूचना दिल्या. यावेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर, सांगली जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अविनाश कोळी, कोल्हापूर विभागीय सचिव चंद्रकांत क्षीरसागर, जिल्हा संघाचे सरचिटणीस प्रवीण शिंदे, डिजिटल मीडिया परिषदेचे सरचिटणीस मोहन राजमाने, डिजिटल मीडियाचे राज्य कार्यकारणी सदस्य तानाजीराजे जाधव, रवींद्र काळेबेरे, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश कांबळे, कार्याध्यक्ष किरण जाधव, अजित झळके, रावसाहेब हजारे, अंजर अथणीकर आदी उपस्थित होते.
विटातील ड्रग्स कारखाना उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी आक्रमकपणे वस्तुस्थिती समाजासमोर मांडणाऱ्या विटा येथील जिओ मराठी न्यूज चे संपादक प्रसाद पिसाळ यांनी काही गुन्हेगारांच्या बाबतीत केलेल्या वृत्तांतानंतर त्यांच्यावर कोयत्याने हल्ला झाला. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रतिकार केला नसता तर त्या ठिकाणी दोन पत्रकारांचा जीव गेला असता इतका गंभीर हल्ला होता. मात्र या प्रकरणात अद्याप विनोद सावंत आणि सागर चोथे हे गुन्हेगार अटक झाले नाहीत , उलट त्यांचा अटकपूर्वक जामीनासाठी अर्ज दाखल झाला आहे. हल्ल्याच्या आधीच्या रात्री सुद्धा यांनी तसा प्रयत्न केला होता आणि पोलिसांनी समज देऊन सोडले होते. तरीही दुसऱ्याच दिवशी खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि पोलिसांचा धाक नसलेल्या या प्रकरणातील सर्व आरोपींना स्थानबद्ध, मोका किंवा झोपडपट्टीदादा कायदृयाखाली कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती, त्यावर पालकमंत्री यांनी याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
पत्रकार संरक्षण कायद्याची अधिसूचना काढावी
पत्रकार संरक्षण कायद्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढावी अशी मागणीही यावेळी केली, पत्रकार संरक्षण कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली तरी अधीसूचना शासनाने अद्याप जारी केलेली नाही. त्यामुळे यासह महाराष्ट्रातील सर्वच प्रकरणात पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होत नाही. तरी अधीसूचना तात्काळ काढण्यात यावी, जेणे करून तसे गुन्हे दाखल होतील आणि पत्रकारांवर होणारे हल्ले थांबतील, असेही यावेळी शिष्ट मंडळाने मंत्री पाटील यांना सांगितले. त्यावर याबाबत आपण मंत्रिमंडळात पाठपुरावा करू करू असे आश्वासन दिले.
विट्यातील गुन्हेगारीवर आता जिल्ह्यातून लक्ष
एमडी ड्रग प्रकरणात तपासात विट्यात जे घडले आणि गेल्या काही काळात दोन खून, अपहरण, लुटीच्या घटना, वाढती गुन्हेगारी आणि सहज नशेचे पदार्थ मिळणे लक्षात घेतले तर संपन्न विटा शहरातील जनता अस्वस्थ बनली आहे. त्यासाठी विटातील गुन्हेगारी मोडून काढणारी एक स्वतंत्र टीम जिल्ह्यातून पाठवण्याची मागणी केली, यावर मंत्री पाटील यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिले, यापुढे एक पथक यावर नेमण्यात येईल, ज्यावर जिल्ह्यातील एक वरिष्ठ अधिकारी लक्ष ठेवेल, असंही मंत्री पाटील म्हणाले.