विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा आणि शाळेचा परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बंधन कारक केलेला होता, तसा निर्णय शासन निर्णय २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी घेत महिनाभराच्या आत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. जर महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, पण या आदेशाला चार महिन्यांचा कालावधी लोटला असून ही सर्व शाळांनी हा आदेश पाळलेला नाही.सांगली जिल्ह्यातील साधारण केवळ एक हजार ५०४ शाळांनी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलेली दिसून येत आहे मात्र इतर शाळानी प्रशासनाच्या या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे.
मागील काही दिवसांपासून अनेक शाळेतील विद्यार्थी विद्यार्थीनीनी बरोबर अनेक ठिकाणी अनुचित प्रकार घडताना दिसत आलेले आहेत. शाळेमधीलच काही विकृत मानसिकतेच्या कर्मचाऱ्या कडून अनेक विद्यार्थ्यांना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, जसे की अनैसर्गिक कृत्य ,मुलींना धमकावत त्यांची छेड काढणे व त्यांचा गैरफायदा घेणे, असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला. खाजगी शाळा शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळांमध्ये डीपीडीसी
अथवा ग्राम पंचायतच्या शिक्षणासाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीतून कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत .
जिल्हा परिषदेच्या १ हजार २०८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून ५ कौटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या निधीतून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लवकरच बसविण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणचे शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिली.